नेचुरल गैस आदेश 2026: पाइपलाइन विस्तार अब होगी तेज़

10 टिप्पणि

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  Shankar Kathir

  मार्च 26, 2026 AT 08:34

  प्यारे दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने पाइपलाइन के लिए डीम्ड क्लीयरेंस दिया है।
  पहले हर तरफ से मुर्दाराज हो जाता था और फाइलों पर मुहर नहीं लगती थी。
  अब जब समय सीमा तय है तो कंपनी वाले भी आराम से काम कर सकते हैं।
  हमें लगता है कि इससे ग्रामीण इलाकों में भी गैस पहुंचेगी。
  जो लोग सिलेंडर उठाने की दिक्कत झेल रहे थे उनके लिए यह रियासत बनकर आएगा。
  हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अभी थोड़ा समय लगेगा लेकिन दिशा सही है。
  मुझे याद आता है कि जब शहरों में पानी की टांकियां थीं तब भी वैसे ही मशक्ल थीं。
  अब पॉलिटाइकल एक्ट का उपयोग करके सरकारी दखल कम होगा。
  निवेशकों को भरोसा मिलेगा कि यहाँ बिना भ्रष्टाचार के काम होगा。
  अगर वास्तविक कार्यान्वयन ठीक हुआ तो यह देश के लिए सुनहरी अवसर होगी。
  मैंने कई बार देखा कि नई नीतियां कागज पर अच्छी होती हैं।
  लेकिन इस बार समय सीमा होने से अड़ंगा खत्म हो गए हैं。
  मुझे यकीन है कि इसका असर जल्दी दिखेगा。
  हमें देखना चाहिए कि विभाग कैसे इसे लागू करते हैं。
  फिर भी एक आशावाद जरूर है कि बदलाव हो रहा है。

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  Uma ML

  मार्च 26, 2026 AT 14:13

  तुम लोग सोचते हो कि बस कुछ ऑर्डर जारी हो गया तो सब ठीक हो जाएगा。
  असली समस्या तो भुगतान करने की क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो अभी भी टूट चुकी है。
  ये बड़े बुद्धिमान लोग सिर्फ दिखावा करते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए。
  मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि पाइप लाइन कहाँ तक पहुँची है वहीं रुक गई。
  आम आदमी को इन बातों से क्या फायदा जब ऊपर वाले अपनी लिस्टिंग में रहते हैं。
  इससे मतदान के बाजार में हल्ला मचाया जा रहा है。
  हमें इन नोटिस बोर्ड को लेकर चलने के बजाय रिअलिटी देखनी चाहिए。
  ब्यूरोक्रसी अब भी जल्दबाजी के नाम पर दलालियों से पैसे ले रही होगी。
  ये डीम्ड क्लीयरेंस सिर्फ एक शब्दावली है जिसका मतलब समझना जरूरी है。
  लेकिन जब भी आप अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा。
  मैं कहता हूं कि इन चीजों को लेकर आलोचना करना जरूरी है。
  क्योंकि अंधभक्तित्व से कोई विकास नहीं होता。
  लोग सोचते हैं कि गैस सस्ती होगी लेकिन रेट नियंत्रण का स्पष्ट तरीका नहीं है。
  यह पूरा मामला ढंग से समझने की जरूरत है。
  वरना बाद में हमेशा गिरावट आएगी。
  ये नए फैसले सिर्फ चुनावी धुरी होते हैं।

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  aneet dhoka

  मार्च 28, 2026 AT 10:06

  लोग नहीं जानते कि यह गैस किस देश की होगी。
  हमारे पास खुद प्राकृतिक संसाधन कम हैं इसलिए हम बाहरियों पर निर्भर हैं。
  जब हर्मूज़ स्ट्रेट में दुश्मन हमले कर सकता है तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे。
  मेरे पास ऐसे रेडियोलॉजिकल डेटा है जो कहता है कि पाइपलाइन में हेरफेर किया जा सकता है。
  ये कंपनियां सिर्फ मुनाफा चाहती हैं उनकी देशभक्ति झूठी है。
  मुझे लगता है कि पश्चिम इस योजना को फंसाएगा ताकि भारत कमजोर हो जाए。
  वे बोलते हैं कि डीम्ड क्लीयरेंस है पर कभी सांसदों को घेरना पड़ता है。
  असली खेल पैसे और प्रभाव के पीछे चल रहा है。
  हमें सतर्क रहना चाहिए कि यह विकास केवल उपग्रहों के लिए नहीं है。
  यह योजना लोगों को फंसाएगी जिन्हें बाद में महंगाई देकर भुलाना है。
  मैंने सुना है कि कुछ अमेरिकी कंपनियों को खास छूट दी गई है。
  हमें अपनी आँखें खुलकर रखनी चाहिए。
  वरना हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है。
  ये सब सिर्फ एक मुखौटा है。
  मुझे इस पर सच बोलने की आदत है।

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  Rakesh Pandey

  मार्च 28, 2026 AT 15:52

  bro actually conspiracy theories interesting hote hai par kabhi kabhi simple baatein hoti hain ki sarkar chahti hai infrastructure badhe mujhe lagta hai overthink mat karo aur bas ye dekhna chahiye ki kaam ho raha hai ya nahi kabhi kabhi hum log ghabra jate hai bina wajah ke doston main ye kehna chahta hun ki ye baat thodi alag hai kyunki hum aksar kuch galat samajhte hain par sach ye hai ki development slow hota hai agar hum ise ruke roke dekhenge toh khush rehenge lekin agar kaam ho raha hai toh uspe dhyan dena chahiye varna confusion badhega aur log confuse ho jayenge jo achha nahi hai hamari economy ke liye

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  Harsh Gujarathi

  मार्च 29, 2026 AT 00:34

  यह सही दिशा है हमें खुशी हुई 😊👍

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  Firoz Shaikh

  मार्च 30, 2026 AT 07:25

  व्यापक रूप से यह पहल काफी समर्पित लगती है।
  ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि नियामक ढांचे में सुधार से उद्योगों को बढ़ावा मिला है。
  यह नवाचार केवल तकनीकी नहीं बल्कि प्रशासनिक भी है。
  हमें यह मानना चाहिए कि पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होगा。
  इससे नागरिकों को लाभ मिलेगा。
  हालांकि यह प्रक्रिया में समय लगा。
  मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है。
  हमें सहयोग की भावना अपनानी चाहिए。
  यह एक सामूहिक प्रयास है。
  मुझे यकीन है कि परिणाम सकारात्मक होंगे。
  इससे ऊर्जा सुरक्षा में योगदान होगा。
  हमें इसका स्वागत करना चाहिए。
  यह विकास का एक अंग है。
  मुझे लगता है कि यह नीति कार्यप्रणाली में सुधार लائेगी。
  इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होगी。
  हमें प्रगति का मार्ग देखना चाहिए।

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  Senthil Kumar

  मार्च 30, 2026 AT 14:42

  sahi direction hai sabko milti hai help 🚀

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  Saileswar Mahakud

  मार्च 31, 2026 AT 21:45

  मुझे अपने गाँव वालों के बारे में सोचना पड़ता है जिन्हें अभी भी लकड़ी जलानी पड़ती है。
  यदि पाइप लाइन वहां जाती है तो उनकी ज़िन्दगी आसान हो जाएगी。
  यह सिर्फ एक परियोजना नहीं है बल्कि स्वास्थ्य का मुद्दा भी है。
  बच्चों के फेफड़ों को धुआं नुकसान पहुंचाता है。
  मैंने अपनी मौसी की हालत देखी है वो बीमार रहती हैं。
  अगर स्वच्छ गैस मिलेगी तो उनका इलाज भी आसान होगा。
  हमें उनकी मदद करनी चाहिए。
  सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए。
  यह समाज के लिए एक राहत है。
  मैं खुश हूं कि ऐसा कदम उठाया गया है。
  इससे परिवारों की बचत भी होगी。
  मुझे लगता है कि यह जरूरी है。
  हम सबको कोशिश करनी चाहिए。
  इससे जीवन स्तर उच्च होगा。
  मैं इन परिवारों की उम्मीद पर हूं।

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  Bhoopendra Dandotiya

  अप्रैल 1, 2026 AT 13:34

  आपने सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझा है。
  ग्रामीण विकास अक्सर पिछड़े पड़ा रहता है。
  यह एक सुंदर अवसर है。
  मेरा मानना है कि यह आवाज ऊपर पहुंचेगी।

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  Basabendu Barman

  अप्रैल 2, 2026 AT 03:21

  वास्तव में दोस्त आप ज्यादातर सही हैं लेकिन मैं आपको कुछ और बताऊंगा。
  पाइपलाइन सुरक्षा को पैरामिलिट्री बलों द्वारा भी संभाला जा रहा है इसलिए विदेशी हमलों के बारे में बहुत चिंता न करें क्योंकि हमारी रक्षा जगह पर है。
  लेकिन निर्भरता पर आपका बिंदु वैध है हालांकि हमें अंततः घरेलू स्रोतों की जरूरत है。
  यह अच्छी चर्चा है।