GST Council – नवीनतम अपडेट और विश्लेषण

जब GST Council, भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नियमन, दर निर्धारण और नीति दिशा‑निर्देश के लिए स्थापित एक संयुक्त निकाय है की बात आती है, तो इसके काम को समझना जरूरी है। यह निकाय GST, एक व्यापक कर प्रणाली जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई और अधिकांश वस्तुओं‑सेवाओं को एक ही कर में समेटती है के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, और वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सरकार की वह शाखा जो कर‑नीति बनाती और लागू करती है की दिशा‑निर्देशन पर भी निर्भर करता है। साथ ही, व्यावसायिक अनुपालन, उद्यमों द्वारा कर‑नियमों का पालन और समय पर रिटर्न फाइल करना को भी परिषद निगरानी करती है। ये तीन मुख्य एंटिटीज़ मिलकर कर‑आधार को मजबूत बनाते हैं, राजस्व में स्थिरता लाते हैं और आर्थिक नीति को सुदृढ़ करते हैं। GST Council के निर्णय सीधे कर‑ड्रॉप, पैन‑इंडिया कम्प्लायंस और छोटे‑व्यापारियों के बोझ को प्रभावित करते हैं।